अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले व्याख्या: ऐतिहासिक फैसले के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है
संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन के केंद्र सरकार के 2019 कदम पर सुप्रीम कोर्ट ने आज (11 दिसंबर) अपना फैसला सुनाया। इस निरसन से पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष दर्जा समाप्त हो गया। कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने वाले संवैधानिक आदेश को वैध माना।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद इस साल 5 सितंबर को मामले में 23 याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ में न्यायमूर्ति एस के कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में विलय के बाद जम्मू-कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई मामला नहीं है कि राष्ट्रपति के 2019 के आदेश माला फ़ाइल (बुरे विश्वास में) या शक्ति का अनुचित प्रयोग थे। जबकि अदालत ने कहा कि 2019 में पूर्ववर्ती राज्य का केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन एक अस्थायी कदम था, इसने केंद्र को राज्य का दर्जा बहाल करने और विधान सभा चुनाव कराने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति कौल ने अपनी सहमति में सिफारिश की कि क्षेत्र में कथित अधिकारों के उल्लंघन के कृत्यों की स्वीकृति के लिए जम्मू-कश्मीर में एक सत्य और सुलह आयोग स्थापित किया जाना चाहिए।